नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आयात में कटौती करने के लिए चार साल में 1,480 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का प्रस्ताव रखा।
2020-21 के लिए बजट पेश करते हुए, सीतारमण ने कहा कि उद्योग और वाणिज्य के विकास और संवर्धन के लिए 27,300 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र, राज्यों और स्थानीय निकायों के निर्यातकों को कर्तव्यों और करों के डिजिटल रिफंड को इस वर्ष से अनुमति दी जाएगी।
इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उन्होंने कहा कि सरकार की योजना इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए परियोजना तैयार करने की सुविधा स्थापित करने की है और जल्द ही एक राष्ट्रीय रसद नीति तैयार होगी।
सीतारमण ने बताया कि दिसंबर में 103 लाख करोड़ रुपये की इन्फ्रा प्रोजेक्ट पाइपलाइन लॉन्च की गई है।
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे 2023 तक पूरा होगा और चेन्नई-बेंगलुरु एक्सप्रेसवे शुरू किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर 550 वाई-फाई सुविधाएं शुरू की गई हैं।
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